नई दिल्ली। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर लड़ाई अब संसद और सड़क से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के कागजों तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के 10 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दो अन्य चुनाव आयुक्तों और आईटी महानिदेशक से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है।

विपक्ष के 48 सवालों में सबसे बड़े 5 सवाल कौन से हैं?

1. पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?

विपक्ष का आरोप है कि अगस्त 2025 के एक RTI जवाब में आयोग ने खुद कहा था कि देशभर में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर अचानक पूरे देश में SIR कैसे शुरू हो गया? फाइल नंबर, तारीख और मीटिंग का मिनट्स कहां है?

2. फॉर्म 6 को बदलने का फैसला किसने लिया?

फॉर्म 6 नए वोटर का नाम जोड़ने का फॉर्म है। विपक्ष का सवाल है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया डिक्लेरेशन किसने, कब और किसकी मंजूरी से जोड़ा? क्या इससे नए वोटरों को नाम जुड़वाने में दिक्कत हुई?

3. CEC की राय से दो आयुक्त कितनी बार असहमत हुए?

विपक्ष ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, ECINET, फॉर्म 6 और अपीलों पर कितनी बार लिखित में आपत्ति, असहमति या शंका दर्ज की? एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज की थी।

4. ECINET / ERONET का डेटा किसके हाथ में है?

क्या प्राइवेट वेंडर को वोटर डेटाबेस में लिखने-बदलने का एक्सेस था? क्या बिना ERO के आदेश के बल्क में नाम काटे गए? एक्सेस ऑडिट के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई?

5. पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए वोटरों के खिलाफ अपील क्यों?

न्यायिक अधिकारियों ने जिन वोटरों को शामिल करने का आदेश दिया, आयोग ने उनके खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में कितनी अपीलें कीं और कब कीं?

इनके अलावा याचिका में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, संजय राउत, सौगत रॉय, एम.ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी और मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

चुनाव आयोग का जवाब क्या है?

चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर और 14 नवंबर के हलफनामे में कहा है कि SIR के तीन बड़े आदेश — 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 — तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी हुए। आयोग का कहना है कि फॉर्म 6 में बदलाव नहीं किया गया, जोड़ा गया डिक्लेरेशन एक अलग दस्तावेज था।

आयोग के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि विपक्ष की अर्जी से आयोग को “गंभीर आपत्ति” है। कोर्ट ने कहा है कि पहले आयोग की आपत्ति सुनी जाएगी, फिर फैसला होगा कि 48 सवालों के जवाब हलफनामे पर देने हैं या नहीं।

 ‘यह लड़ाई सिर्फ SIR की नहीं, भरोसे की है’

कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकतरफा फैसले ले रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। विपक्ष इसे “वोट चोरी” बता रहा है।

दूसरी तरफ, बीजेपी और सरकार का पक्ष है कि SIR संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध करने की पुरानी प्रक्रिया है। देश में पहले भी 8 बार SIR हो चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आंकड़े देते हुए कहा था कि बिहार में विपक्ष के 1.60 लाख BLA ने सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज कीं, जबकि 21.53 लाख नए वोटर जुड़े।

यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा है — प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है — विपक्ष जमीन पर आपत्ति दर्ज नहीं करता, सिर्फ राजनीति करता है।

यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की साख का मामला बन गया है।

SIR से आम आदमी को क्या नुकसान हुआ? — यही सबसे बड़ा सवाल है

SIR का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना था, लेकिन जमीन पर आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी:

1. बिहार में 65 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर

बिहार में SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम नहीं थे। आयोग का कहना है कि ये मृत, स्थाई रूप से स्थानांतरित या डबल नाम वाले थे। लेकिन विपक्ष और कई लोगों का आरोप है कि कई जीवित और सही वोटरों के नाम भी कट गए।

अंतिम लिस्ट में बिहार में मतदाता 7.89 करोड़ से घटकर करीब 7.42 करोड़ रह गए — यानी करीब 47 लाख नाम कम हो गए।

2. कागजों के लिए भागदौड़

कई गरीब, मजदूर, प्रवासी और बुजुर्ग वोटरों से पिता-दादा तक के जन्म प्रमाण पत्र और पुराने दस्तावेज मांगे जाने के आरोप लगे। जो लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं, वे घर पर BLO के सामने पेश नहीं हो पाए।

3. पश्चिम बंगाल में भी लाखों नाम कटे

रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में पहले 7.66 करोड़ वोटर थे, जो घटकर करीब 7.04 करोड़ रह गए। विपक्ष का आरोप है कि बिना ठोस सत्यापन के नाम काटे गए।

4. नाम कटा तो वोट का अधिकार छिना

अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वह वोट नहीं डाल सकता। भले ही बाद में फॉर्म 6 से नाम जुड़ जाए, लेकिन चुनाव के दिन तक नाम न जुड़ा तो उस चुनाव में उसका वोट गया। यही आम आदमी का सबसे बड़ा नुकसान है।

5. डर और भ्रम

फॉर्म 6 भरने पर कार्रवाई होगी या नहीं — इसको लेकर भी लोगों में डर फैला। बाद में आयोग को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि सिर्फ पहले लिस्ट में नाम होने और ड्राफ्ट में न होने के आधार पर फॉर्म 6 भरने वाले पर धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलेगा।

कांग्रेस के इस प्रयास का क्या असर पड़ेगा?

1. अगर सुप्रीम कोर्ट ने 48 सवालों की अनुमति दी —

तो चुनाव आयोग को फाइल नंबर, तारीख, मिनट्स और किसने क्या मंजूरी दी — सब कुछ हलफनामे पर देना होगा। इससे पहली बार SIR के फैसलों की पूरी फाइल जनता के सामने आ सकती है। यह विपक्ष की सबसे बड़ी जीत होगी।

2. अगर अनुमति नहीं मिली —

तो भी विपक्ष को एक राजनीतिक मुद्दा मिल जाएगा कि “आयोग जवाब देने से बच रहा है।” बिहार, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों के चुनाव में यह मुद्दा और तेज होगा।

3. आम आदमी के लिए असर —

अगर कोर्ट ने पारदर्शिता के निर्देश दिए, तो आगे नाम काटने की प्रक्रिया में नोटिस, सुनवाई और अपील का मौका और मजबूत हो सकता है। साथ ही ECINET में बिना ERO आदेश के बदलाव पर रोक लग सकती है।

4. चुनाव आयोग के लिए असर —

अगर आयोग के दावे सही साबित हुए कि फैसले सर्वसम्मति से हुए, तो विपक्ष के “एकतरफा फैसला” वाले आरोप को झटका लगेगा और आयोग की साख मजबूत होगी।

निष्कर्ष

यह लड़ाई अब “किसका नाम कटा” से आगे बढ़कर “फैसला किसने लिया और कैसे लिया” पर आ गई है।

बहरहाल 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव आयोग को 48 सवालों का जवाब हलफनामे पर देना होगा या नहीं। उस दिन का फैसला ही बताएगा कि SIR की फाइल खुलेगी या फिर यह मामला सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप तक ही रह जाएगा।

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