Mayor asks ‘Baba’ for land for free: अंबिकापुर शहर में यातायात का दबाव कम करने और देवीगंज रोड से प्रतीक्षा बस स्टैंड तक सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर नया पेंच खड़ा हो गया है।
गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए नमनाकला स्थित पंचदेव मंदिर तक बनने वाली इस सड़क के लिए नगर निगम को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी जमीन की जरूरत है।
इसी सिलसिले में गुरुवार 19 नवंबर को महापौर मंजूषा भगत भाजपा पार्षदों के साथ सिंहदेव के निवास पहुंचीं। उन्होंने शहर के व्यापक जनहित और यातायात सुविधा का हवाला देते हुए सड़क निर्माण के लिए बिना मुआवजा जमीन देने की लिखित अनुमति मांगी।
हालांकि, सिंहदेव ने करीब छह करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन मुफ्त में देने से साफ इनकार कर दिया।

सिद्धांत और कानूनी अधिकार का दिया हवाला
सिंहदेव ने महापौर और पार्षदों के सामने स्पष्ट कहा कि यह मामला उनके व्यक्तिगत हित या रुपये-पैसे का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और कानूनी अधिकारों का है।
जब सरकार के नियमों में निजी जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने का प्रावधान है तो उनकी जमीन के मामले में भी इसका पालन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि आज वे अपनी जमीन मुफ्त में दे देंगे तो भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन बिना मुआवजे लिए जाने पर उसके पक्ष में कैसे खड़े हो सकेंगे।
उन्होंने नगर निगम को सलाह दी कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी जमीन का मुआवजा दिलाने शासन से पत्राचार किया जाए।

करोड़ों की है सिंहदेव की निजी जमीन
प्रस्तावित सड़क निर्माण में सिंहदेव की निजी स्वामित्व वाली भूमि प्रभावित हो रही है। जमीन का विवरण प्लॉट नंबर 3385/1, कुल रकबा 1.66 हेक्टेयर में से 6661.2 वर्गमीटर अर्थात लगभग 1.64 एकड़ बताया गया है।
वर्ष 2025-26 की कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार इस जमीन का मूल्यांकन 3600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपये किया गया है। वहीं बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत लगभग छह करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
3 करोड़ में सड़क निर्माण का हो चुका है ठेका
नगर निगम ने इस सड़क के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत कराई है। निविदा की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
निगम की ओर से सिंहदेव से जमीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का आग्रह किया गया था।
महापौर का कहना है कि नगर निगम के लिए इतनी बड़ी मुआवजा राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। ऐसे में सड़क निर्माण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सिंहदेव की सहमति जरूरी है।
नगर निगम का तर्क है कि प्रस्तावित सड़क शहर के यातायात के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से रिंग रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा और देवीगंज रोड से प्रतीक्षा बस स्टैंड तक सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
इसी जनहित का हवाला देते हुए महापौर ने सिंहदेव से जमीन मुफ्त में देने का आग्रह किया। हालांकि, लंबी चर्चा के बाद भी जमीन को लेकर सहमति नहीं बन सकी और महापौर को बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही लौटना पड़ा।

पहले भी सरकारी निर्माण में उपयोग हो चुकी है सिंहदेव की जमीन
पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि शहर में उनकी निजी स्वामित्व वाली जमीन का उपयोग पहले भी कई सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जा चुका है, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है।
उन्होंने बताया कि उनके निवास के ठीक सामने की निजी जमीन पर पक्की सड़क बना दी गई है, जहां से आज आम लोगों का आवागमन होता है।
इसी तरह वर्तमान नगर निगम प्रशासनिक भवन के सामने गौरव पथ निर्माण के दौरान भी उनकी निजी जमीन ली गई थी। उस समय जमीन के बदले जमीन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ।
इसके अलावा जिस क्षेत्र में नई सड़क प्रस्तावित है, वहां करीब एक एकड़ जमीन में नगर निगम द्वारा बड़ा नाला भी बनाया गया है। इसके लिए भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।

निजी जमीन बिना पूछे उपयोग की गई
सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना नगर निगम ने उनकी निजी जमीन पर सड़क निर्माण करा दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में याचिका भी दायर की है। लगातार निजी संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग किए जाने और मुआवजा नहीं मिलने के कारण उन्हें इस मामले में अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ रही है।
सरकार से मुआवजा दिलाने की पहल करे निगम
सिंहदेव ने कहा कि सरकार आम नागरिकों को यह भरोसा दिलाती है कि जमीन के अधिग्रहण पर उन्हें निर्धारित दर के अनुसार मुआवजा मिलेगा। जब सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है तो उसका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम को सड़क निर्माण के प्रस्ताव के साथ ही मुआवजे की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। केवल जनहित का हवाला देकर किसी की निजी संपत्ति बिना मुआवजे के लेना उचित नहीं है।
वहीं महापौर का कहना है कि नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि देने की आर्थिक क्षमता नहीं है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा कर आगे का रास्ता तलाशा जाएगा। यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को शहर के दूसरे क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च करने की संभावना भी है।

महापौर ने कहा- ‘वे हमारे राजा हैं’
महापौर अंबिकापुर मंजूषा भगत ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मौखिक सहमति के आधार पर इस प्रस्तावित सड़क निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई है। लगभग तीन करोड़ रुपये से सड़क निर्माण की निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। हम बड़ी उम्मीद से टीएस सिंहदेव से सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने आए थे, लेकिन निराशा हुई है।
वे हमारे राजा हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मानते भी हैं, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। मुआवजे की इतनी बड़ी रकम नगर निगम नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री से बात करनी होगी। सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को जनहित में शहर के दूसरे क्षेत्रों के विकास कार्यों में खर्च किया जा सकेगा।”
- मंजूषा भगत, महापौर अंबिकापुर

सिंहदेव ने क्या दी दलील
“बात टीएस सिंहदेव और उनकी जमीन की ही नहीं है। जमीन और मुआवजा मेरी प्राथमिकता में भी नहीं है। बात सिद्धांतों की है। जब कानूनी रूप से यह प्रावधान है कि किसी की भी निजी स्वामित्व की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो मुआवजा दिया जाएगा, तो मैं भी एक संपत्तिधारक हूं। मेरा भी अधिकार बनता है। सरकार बड़े-बड़े वादे करती है तो सड़क निर्माण की स्वीकृति से पहले निजी जमीन के मुआवजे का प्रावधान भी करना चाहिए। आज मैंने जमीन दे दी तो कल दूसरों के लिए कैसे खड़ा हो सकूंगा? फिर तो परिपाटी बन जाएगी और किसी की भी निजी स्वामित्व की जमीन का बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जाएगा।”
- टीएस सिंहदेव, पूर्व उपमुख्यमंत्री

