कवर्धा। सरकारी भर्ती में गड़बड़ी की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन कवर्धा में जो हुआ, उसने तो सिस्टम की पोल ही खोल दी। यहां नौकरी पाने वालों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए थे। लोग खुश थे कि अब संविदा नौकरी पक्की हो गई। लेकिन जब जांच समिति ने कॉपियां और फाइलें देखीं, तो पूरी भर्ती पर ही कैंची चल गई।

कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर 14 श्रेणियों के 18 पदों की भर्ती को ही निरस्त कर दिया। इसके साथ चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी किए गए नियुक्ति आदेश, सबको शून्य घोषित कर दिया गया।

अंदर की कहानी – कॉपी पर पेंसिल, फिर पेन का खेल

जांच में जो सबसे पहले पकड़ा गया, वो था कॉपियों का मूल्यांकन।

बताया गया कि कई कॉपियां पहले पेंसिल से जांची गईं। बाद में उसी पर पेन से लिखकर नंबर बदल दिए गए। कई जगह ओवरराइटिंग साफ दिख रही थी।

इससे भी अजीब ये था कि –

– कई कॉपियों पर जांच करने वाले के हस्ताक्षर ही नहीं थे

– जहां 20 अंकों का मूल्यांकन होना था, वहां 22 प्रश्न जांच दिए गए

– जो अभ्यर्थी पात्र ही नहीं थे, उनके नाम भी मेरिट में आ गए

मतलब, मूल्यांकन के नाम पर मनमानी चल रही थी।

बैठक हुई नहीं, हस्ताक्षर हो गए

4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को चयन समिति की बैठकें हुईं। जांच कहती है कि इन बैठकों में कलेक्टर के प्रतिनिधि समेत कई जरूरी सदस्य मौजूद ही नहीं थे।

लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर मौजूद थे।

समिति का गठन कैसे हुआ, इसका विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला। और अंतिम सूची निकालने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति भी नहीं ली गई।

योग्यता कुछ और, चयन किसी और का

डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए विज्ञापन में एक योग्यता मांगी गई थी। लेकिन चयन प्रक्रिया में उससे अलग योग्यता वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया।

यानी नियम कागज पर कुछ और थे, और जमीन पर कुछ और ही चल रहा था।

11 सितंबर – बिना मंजूरी बंट गए नियुक्ति पत्र

जांच के मुताबिक 11 सितंबर 2026 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, जबकि जरूरी अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई थी।

यही सबसे बड़ी चूक मानी गई। बिना कलेक्टर की मंजूरी के नियुक्ति पत्र कैसे बंट गए? ये सवाल अब भी बना हुआ है।

धमतरी की परछाई – मधु तिवारी वाला मामला फिर क्यों याद आया?

कवर्धा की खबर आते ही धमतरी का 2025 वाला मामला फिर चर्चा में आ गया।

वहां संविदा कर्मचारी मधु तिवारी का आरोप था कि भर्ती में गड़बड़ी का ठीकरा अकेले उनके सिर फोड़ दिया गया। चयन समिति और वरिष्ठ अफसरों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हुई।

आरोप ये भी था कि –

– तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. डीके तुर्रे का बयान तक नहीं लिया गया

– चयन समिति के ही दो सदस्यों को जांच समिति में रख दिया गया

– उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मधु तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया

रायपुर के सिंडिकेट का आरोप क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रायपुर NHM में एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो जिला स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाता है। उनसे पैसों की मांग की जाती है, और आवाज उठाने पर कार्रवाई कर दी जाती है।

धमतरी मामले में डीपीएम डॉ. प्रिया कंवर ने खुद को जांच से अलग करने के लिए पत्र भी दिया था। इसके बावजूद बाकी अफसरों की बनाई रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेज दी गई।

रविवार को आदेश, सोमवार को विधानसभा में सवाल

धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती घोटाले और 15वें वित्त आयोग की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तारांकित प्रश्न लगाया था।

दावा किया गया कि सवाल उठने से ठीक एक दिन पहले, रविवार को ही मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश निकाल दिया गया।

मधु तिवारी ने कहा था कि अगर वे दोषी हैं, तो चयन समिति, सीएमएचओ और डीपीएम कैसे बच सकते हैं? उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही थी।

दो जिलों की दो कहानियां, एक ही सवाल

कवर्धा और धमतरी के मामले एक जैसे नहीं हैं। एक में पूरी भर्ती रद्द हुई, दूसरे में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई।

लेकिन दोनों से एक ही सवाल उठता है –

गड़बड़ी अगर सामूहिक फैसले से होती है, तो सजा अकेले छोटे कर्मचारी को क्यों?

भर्ती से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया किसी एक कर्मचारी के हाथ में नहीं होती। इसमें चयन समिति, वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय प्रमुख और अनुमोदन देने वाले अफसर सब शामिल होते हैं।

फिर भी जब गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो गाज अक्सर निचले स्तर पर ही गिरती है। बड़े अफसर जांच के दायरे से बाहर नजर आते हैं।

अब आगे क्या होना चाहिए?

कवर्धा में भर्ती रद्द करना बड़ी कार्रवाई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

अब ये तय होना बाकी है –

– कॉपियों में नंबर किसके कहने पर बदले गए?

– अनुपस्थित लोगों के हस्ताक्षर किसने किए?

– बिना मंजूरी नियुक्ति पत्र किसके निर्देश पर बंटे?

अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो हर बार भर्ती रद्द होगी, किसी एक पर कार्रवाई होगी, और व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार लोग बचते रहेंगे।

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