Kanker GST Officer Bribery CaseKanker GST Officer Bribery Case

कांकेर / जगदलपुर। कांकेर में एक गाड़ी रोकी गई। वजह बताई गई — ई-वे बिल में गड़बड़ी। गाड़ी मालिक को लगा, चालान होगा, फाइन लगेगा, मामला निपट जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो चालान नहीं, डील थी।

आरोप है कि गाड़ी छोड़ने और केस में राहत देने के बदले 1 लाख 50 हजार रुपये मांगे गए। गाड़ी मालिक ने पैसे देने से मना तो नहीं किया मगर उसने सोचा — दूंगा नहीं, पकड़वाऊंगा। और फिर वो सीधे पहुंच गया एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के पास।

ACB ने बिछाया जाल, पैसा बिचौलिए तक पहुंचा

इस मामले में शिकायत करने वाले हैं — शोएब रंगरेज, निवासी कांकेर। उन्होंने ACB को बताया कि कांकेर में पदस्थ सहायक आयुक्त, स्टेट GST अंचला गिरी उनके वाहन को ई-वे बिल के मामले में रोकने के बाद उसे रिलीज कराने और प्रकरण में राहत के एवज में रिश्वत मांग रही हैं।

ACB ने पहले शिकायत का सत्यापन कराया। जब मांग सही पाई गई, तो 21 नवंबर 2026 को जगदलपुर ACB ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।

प्लान के मुताबिक पैसा सीधे अफसर के हाथ में नहीं, मध्यस्थ के जरिए पहुंचाया गया।

मध्यस्थ था — इमरान मेमन, 30 वर्ष, निवासी संजय नगर, कांकेर।

जैसे ही 1,50,000 रुपये की रिश्वत राशि बिचौलिए के माध्यम से अफसर तक पहुंची, ACB की टीम ने अंचला गिरी के निवास पर ही उन्हें पकड़ लिया। रंगे हाथ। मौके पर ही।

पकड़ने के बाद शुरू हुई घर की तलाशी

गिरफ्तारी यहीं नहीं रुकी। ACB को शक था कि मामला सिर्फ 1.50 लाख का नहीं है। इसलिए ट्रैप के तुरंत बाद अफसर के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में रेड / तलाशी शुरू कर दी गई।

टीम संपत्ति, बैंक दस्तावेज, जमीन-जायदाद के कागज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रही है। ACB का कहना है — अगर आय से ज्यादा संपत्ति मिली, तो उस पर भी अलग से कार्रवाई होगी।

किन धाराओं में फंसे दोनों?

दोनों आरोपियों — अंचला गिरी और इमरान मेमन — के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

  • धारा 7 — लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना
  • धारा 12 — रिश्वत देने / दिलाने में मदद करना

यानी एक ने मांगी, दूसरे ने पहुंचाई — दोनों ही कानून के घेरे में आ गए।

क्यों बड़ी है यह कार्रवाई?

GST विभाग में अफसरों पर रिश्वत के आरोप नए नहीं हैं। ट्रांसपोर्टर और व्यापारी अक्सर शिकायत करते हैं कि ई-वे बिल, वाहन चेकिंग, पेनाल्टी के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे चुप रह जाते हैं — “गाड़ी फंसी है, दे दो, निपटा दो।”

इस बार उल्टा हुआ। एक व्यापारी ने डरने के बजाय ACB को बता दिया — और अफसर ही फंस गई। यही वजह है कि इस ट्रैप को कांकेर ही नहीं, पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

ACB का कहना है — प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है। यानी अभी और खुलासे हो सकते हैं।

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