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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के एक प्राचार्य के तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्राचार्य का दो साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बिलासपुर से बलरामपुर स्थानांतरण कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने तबादला आदेश के साथ रिलीविंग आदेश के क्रियान्वयन पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी।

असल खबर ये है…

एक प्राचार्य का तबादला रुका, तो खबर बनी। लेकिन असली खबर यह नहीं है कि एक तबादला रुका है। असली खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीनों में ही तबादले के खिलाफ कई याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं — और लगभग हर मामले में एक ही दलील है — “सरकार ने अपनी ही बनाई तबादला नीति नहीं मानी।”

ताज़ा मामला दर्रीघाट के प्राचार्य डॉ. राघवेंद्र कुमार गौरहा का है। हाईकोर्ट ने उनके बिलासपुर से बलरामपुर तबादले पर रोक लगा दी है। लेकिन इसी कोर्ट में रेंजर, ABEO, पंचायत कर्मचारी, जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारी — सबकी एक ही शिकायत है।

टेक्निकल तौर पर तबादला नीति कहती क्या है, और उल्लंघन कहां हो रहा है?

  1. तबादला नीति 2025, सरकार ने खुद क्या नियम बनाया?

4 जून 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दी। 5 जून 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे जारी किया।

इस नीति की सबसे बड़ी 5 बातें यही हैं, जिनका उल्लंघन अब कोर्ट में पकड़ा जा रहा है:

खंड 3.10 — न्यूनतम 2 साल की पदस्थापना
किसी कर्मचारी का वर्तमान पदस्थापना स्थल पर 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले सामान्य तौर पर तबादला नहीं किया जाएगा।

यही खंड प्राचार्य गौरहा के केस में लागू हुआ। उनकी पदस्थापना युक्तियुक्तकरण के तहत 4 जून 2025 को दर्रीघाट में हुई थी। 3 नवंबर 2026 को — यानी 17 महीने में ही — उनका तबादला बलरामपुर के विजय नगर कर दिया गया। 2 साल पूरे नहीं हुए। कोई शिकायत नहीं, कोई विशेष प्रशासनिक आवश्यकता आदेश में नहीं लिखी गई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे नीति के विपरीत माना।

खंड 3.12 — रिटायरमेंट में 1 साल से कम बचा तो पसंद की पोस्टिंग
अगर रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बचा है, तो कर्मचारी को उसकी पसंद के स्थान पर पदस्थ किया जाएगा।

यह खंड रेंजर सतीश कुमार मिश्रा के केस में लागू हुआ। वे 26 सितंबर 2025 को दुर्गूकोंदल में पदस्थ हुए थे। 26 अक्टूबर 2026 को उनका तबादला कांकेर कर दिया गया — 2 साल तो दूर, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर से रिटायरमेंट 31 मार्च 2027 को है — यानी सिर्फ 5 महीने बचे थे। हाईकोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी।

खंड 3.13 — पति-पत्नी एक जगह
पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापना होगी।

ABEO कमलेश कुमार तंवर का केस इसी पर टिका। पत्नी कोरबा के दीपका में पटवारी, पति का तबादला 400 किमी दूर कोंडागांव के माकड़ी कर दिया गया। कोर्ट ने तबादला रोककर समिति को 20 दिन में फैसला करने को कहा।

खंड 6.1 — परिवीक्षा (Probation) में तबादला नहीं
परिवीक्षा अवधि में तबादला नहीं होगा। लेकिन शिखर चेरपा की नियुक्ति 21 अगस्त 2023 को हुई, स्थायीकरण नहीं हुआ, फिर भी 2 नवंबर को तबादला कर दिया गया। कोर्ट ने रोक लगा दी।

25 जून के बाद तबादले पर प्रतिबंध
नीति कहती है — जिला स्तर पर तबादले 14 जून से 25 जून तक ही होंगे। 25 जून के बाद पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर ही समन्वय में अनुमोदन के बाद तबादला होगा।

लेकिन हकीकत में अक्टूबर-नवंबर 2026 में धड़ाधड़ तबादला आदेश जारी हुए। सवाल यही है — क्या हर आदेश के लिए समन्वय का अनुमोदन लिया गया? क्या फाइल में वह अनुमोदन दर्ज है? यही बात कोर्ट सरकार से पूछ रही है।

  1. एक प्राचार्य का केस क्यों अलग दिख रहा है?

डॉ. गौरहा का मामला सिर्फ 2 साल के नियम का नहीं है। इसके पीछे एक पुराना घटनाक्रम भी है, जिसे कोर्ट में भले ही अभी साबित न किया गया हो, लेकिन चर्चा में जरूर है।

कुछ महीने पहले डॉ. गौरहा ने प्राचार्य कामेश्वर बैरागी के साथ मिलकर बिलासपुर के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के पद पर रामेश्वर जायसवाल की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में दोनों ने याचिका वापस ले ली।

इसके बाद जायसवाल को समग्र शिक्षा का जिला मिशन समन्वयक बनाकर जांजगीर-चांपा भेज दिया गया। अब नवंबर में डॉ. गौरहा का बलरामपुर तबादला हुआ।

क्या यह बदले की कार्रवाई है? — इस पर अदालत का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है। लेकिन कानून में इसे “मैलाफाइड” यानी दुर्भावना से किया गया तबादला कहा जाता है। अगर याचिकाकर्ता यह साबित कर दे कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता से नहीं, बल्कि पहले की याचिका के कारण हुआ, तो तबादला रद्द हो सकता है।

यही दलील ABEO तंवर के केस में भी आई थी — उन्होंने पहले BEO की नियुक्ति को चुनौती दी थी, फिर उनका तबादला हुआ। कोर्ट ने इसी दुर्भावना के आरोप को गंभीर माना।

  1. छत्तीसगढ़ में तबादलों का पैटर्न — एक-एक करके देखिए

यह एक-दो केस की बात नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हाईकोर्ट ने एक ही पैटर्न पर कई रोक लगाई हैं:

केस 1 — रेंजर सतीश मिश्रा: 2 साल पूरे नहीं, रिटायरमेंट में 5 महीने बचे, फिर भी तबादला। रोक लगी।

केस 2 — 5 कर्मचारी एक साथ: 10 नवंबर 2026 को जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने 5 कर्मचारियों के तबादले रोके। इनमें जनगणना ड्यूटी वाले थुनुराम यादव और शशिभूषण महापात्र भी थे। जनगणना कर्मचारियों का तबादला 31 मार्च 2027 तक रोका गया था, फिर भी 30 अक्टूबर को तबादला कर दिया गया। 07b1

केस 3 — पंचायत कर्मचारी राजेश चौहान: 13 महीने में 6 बार तबादला। 6 अगस्त को कोसमनारा से रायगढ़, 17 अगस्त को रायगढ़ से कोलाईबहाल। कोर्ट ने दोनों आदेशों पर रोक लगाई।

केस 4 — दिव्यांग शिक्षक टेकश्वर कौशिक: 45% दिव्यांग शिक्षक को 42 किमी दूर भेजा गया। कोर्ट ने नजदीकी स्कूल में पदस्थ करने का आदेश दिया।

केस 5 — प्रधानाध्यापक दूज बाई कंवर: प्रधानाध्यापक को ही ‘सहायक शिक्षक’ मानकर तबादला कर दिया गया। जिस स्कूल में भेजा, वहां पहले से प्रधानाध्यापक था। शासन को ही मानना पड़ा — प्रशासनिक भूल हुई।

यानी समस्या सिर्फ “2 साल” की नहीं है। समस्या रिकॉर्ड देखे बिना, रिक्ति देखे बिना, नीति देखे बिना आदेश निकालने की है।

  1. टेक्निकल तौर पर कोर्ट क्या देखता है?

तबादला सरकार का प्रशासनिक अधिकार है। कोर्ट हर तबादले में दखल नहीं देता। कोर्ट सिर्फ 3 बातें देखता है:

  1. क्या तबादला नीति का उल्लंघन हुआ?
    अगर 2 साल पूरे नहीं हुए, परिवीक्षा में है, रिटायरमेंट नजदीक है, जनगणना ड्यूटी में है — और फिर भी तबादला हुआ, तो कोर्ट रोक लगाता है।
  2. क्या तबादला दुर्भावना से हुआ?
    अगर कर्मचारी ने पहले कोर्ट में याचिका लगाई थी, RTI लगाई थी, शिकायत की थी — और उसके तुरंत बाद तबादला हुआ, तो कोर्ट इसे दुर्भावना मान सकता है।
  3. क्या आदेश में कारण लिखा है?
    सामान्य तबादले में कारण लिखना जरूरी नहीं, लेकिन जब नीति के अपवाद में तबादला किया जाता है — जैसे 25 जून के बाद, 2 साल से पहले — तो फाइल में “विशेष प्रशासनिक आवश्यकता” का कारण दर्ज होना चाहिए। अगर कारण ही नहीं है, तो कोर्ट उसे मनमाना मानता है।

प्राचार्य गौरहा के केस में यही तीसरा बिंदु सबसे मजबूत है — आदेश में न शिकायत है, न प्रशासनिक आवश्यकता का उल्लेख।

  1. इसका असर किस पर पड़ रहा है?

कर्मचारियों पर —
59 साल के प्राचार्य, जिनके 90 साल से ऊपर के पिता हैं, उन्हें बिलासपुर से 300+ किमी दूर बलरामपुर भेजना सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं, परिवार का सवाल है। यही हाल हर कर्मचारी का है — बच्चे की पढ़ाई, बीमार मां-बाप, पति-पत्नी का अलग होना।

स्कूलों पर —
युक्तियुक्तकरण का मकसद था — जहां शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से जहां कम हैं, वहां भेजना। लेकिन अगर 17 महीने में ही प्राचार्य बदल दिया जाएगा, तो स्कूल में स्थिरता कैसे आएगी? छात्र-शिक्षक का रिश्ता, परीक्षा की तैयारी — सब प्रभावित होती है।

सरकार पर —
हर तबादले पर कोर्ट से रोक लगना सरकार की साख पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट बार-बार सरकार से जवाब मांग रहा है — “आपने अपनी ही नीति का पालन क्यों नहीं किया?”

न्याय व्यवस्था पर —
हर तबादले के लिए कर्मचारी को बिलासपुर हाईकोर्ट आना पड़ रहा है। यह कर्मचारी और कोर्ट — दोनों के समय और पैसे की बर्बादी है।

  1. आगे क्या होगा?

प्राचार्य गौरहा के केस में अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को है। सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देना है।

सरकार को अब कोर्ट में यह बताना होगा:

  • 3 नवंबर 2026 के तबादले के लिए समन्वय का अनुमोदन था या नहीं?
  • 2 साल से पहले तबादले की विशेष प्रशासनिक आवश्यकता क्या थी?
  • क्या यह तबादला पुरानी DEO वाली याचिका से जुड़ा है?

अगर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, तो तबादला रद्द हो सकता है। अगर सरकार ने फाइल में कारण दिखा दिया, तो कोर्ट तबादले को सही भी मान सकता है।

लेकिन एक बात तय है — यह केस अब सिर्फ एक प्राचार्य का नहीं रहा। यह छत्तीसगढ़ में तबादला संस्कृति पर सवाल बन गया है।

नीति कागज पर है — 2 साल, रिटायरमेंट में छूट, पति-पत्नी एक जगह, परिवीक्षा में रोक। सवाल यह है कि कागज की नीति जमीन पर कब उतरेगी?

जब तक हर तबादला आदेश में कारण नहीं लिखा जाएगा, हर अपवाद की फाइल नहीं बनेगी, तब तक कर्मचारी कोर्ट जाते रहेंगे — और हाईकोर्ट से ऐसे ही रोक लगती रहेगी।

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