बिलासपुर। कोंडागांव जिले के एक इलाके में स्कूली बच्चों को बांस के सहारे नदी पार करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीडब्ल्यूडी सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसकी खबर अखबारों और डिजिटल मीडिया में लगी थी। इसमें बताया गया था कि कोंडागांव के बोकराबेड़ा गांव की एक पहाड़ी नदी में बाढ़ आ जाने पर स्कूल के बच्चे खतरनाक ढंग से बांस के बनाए गए अस्थायी पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रमेशचंद्र सिन्हा ने इसे स्वतः संज्ञान लिया और एक जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की।

इस मामले में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने शासन की ओर से कहा कि भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आने पर बच्चों को लाने के लिए बांस की अस्थाई व्यवस्था की गई थी। नया पुल बनाने के लिए मई 2023 में वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के सचिव को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल आने-जाने की व्यवस्था की जाए। प्रकरण की सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी।

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