रायपुर। ED ने छत्तीसगढ़ में 2019-23 के बीच कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित शराब घोेटाले पर एक अधिकृत बयान जारी किया है। इसमें घोटाले की कुल रकम 2883 करोड़ आंकी गई है। अपनी जांच के हवाले से ईडी ने इस बयान में बताया कि एक संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर पूरे प्रदेश में गैरकानूनी कारोबार कर अवैध धन की उगाही की गई।
ED ने कवासी लखमा और चैतन्य बघेल को घोटाले का पॉलीटिकल एग्जीक्यूटिव और उस दौरान मुख्यमंत्री दफ्तर में पदस्थ रही सौम्या चौरसिया को पूरे घोटाले का की कॉर्डिनेटर बताया है। इस घोटाले से कमाई गई 382.82 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया । इनमें रायपुर के होटल वेलिंगटन कोर्ट समेत ढेबर और बघेल परिवार की 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी शामिल हैं।
व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य की शराब नीति का उल्लंघन
ईडी के अनुसार जांच में एक आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ जिसने 2019 और 2023 के बीच अवैध कमीशन और बिना हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य की शराब नीति का उल्लंघन किया। ईडी ने 26 दिसंबर, 2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें 59 नए आरोपियों को शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 81 हो गई।
अवैध आय चार माध्यमों से अर्जित की गई: अवैध कमीशन (भाग ए), असंरक्षित बिक्री (भाग बी), कार्टेल कमीशन (भाग सी), और एफएल-10ए लाइसेंस। अनिल टूटेजा जा (सेवानिवृत्त आईएएस) और निरंजन दास (आईएएस) सहित वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस) को अवैध वसूली को अधिकतम करने और बेहिसाब बिक्री के समन्वय का कार्य सौंपा गया था।
चार अलग-अलग माध्यमों से अवैध आय अर्जित की
भाग-ए (अवैध कमीशन): आधिकारिक बिक्री पर शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत ली जाती थी, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली “लैंडिंग कीमत” को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सुगम बनाया जाता था, जिससे प्रभावी रूप से राज्य के खजाने के माध्यम से रिश्वत का वित्तपोषण होता था।
भाग-बी (अघोषित बिक्री): एक समानांतर प्रणाली के तहत सरकारी दुकानों के माध्यम से नकली होलोग्राम और नकद में खरीदी गई बोतलों का उपयोग करके अवैध रूप से देसी शराब बेची जाती थी, जिससे सभी उत्पाद शुल्क और करों से बचा जा सके।
भाग-सी (कार्टेल आयोग): राज्य में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और परिचालन लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए शराब बनाने वालों द्वारा वार्षिक रिश्वत का भुगतान किया जाता था।
FL-10A लाइसेंस: विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई थी, जिसमें मुनाफे का 60% हिस्सा सिंडिकेट को जाता था।
ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में तत्कालीन राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक पदानुक्रम में फैले गहरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त करना था। ईडी द्वारा दायर नवीनतम अभियोजन शिकायत में 50 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब तक आरोपियों की कुल संख्या 81 हो गई है। आरोपियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
नौकरशाह: अनिल टुटेजा (सेवानिवृत्त स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय संयुक्त सचिव थे, और निरंजन दास (स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय आबकारी आयुक्त थे, जैसे वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने और गिरोह के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी (प्रथम टी.एस.) को अवैध वसूली को अधिकतम करने और भाग-8 के तहत होने वाले अभियानों के समन्वय का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जनार्दन कौरे और इकबाल अहमद खान सहित 30 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों पर “प्रति मामले निश्चित कमीशन” के बदले बेहिसाब शराब की बिक्री में सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।
राजनीतिक अधिकारी: तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल (तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र) सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों पर नीतिगत सहमति देने और अपने व्यापार/रियल एस्टेट परियोजनाओं में पीओसी (व्यक्तिगत संपर्क अधिकारी) की नियुक्ति/उपयोग में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को अवैध नकदी के प्रबंधन और अनुपालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन में एक प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया था।
निजी व्यक्ति और संस्थाएँ: इस गिरोह का नेतृत्व अनवर ढेबर और उसके सहयोगी अरविंद सिंह कर रहे थे। एमआईएस छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, एम’एस भाटिया वाइन मर्चेंट्स और एमआईएस वेलकम डिस्टिलरीज सहित निजी निर्माताओं ने जानबूझकर पार्ट-बी के तहत शराब के वैध निर्माण में भाग लिया और पार्ट-ए और पार्ट-बी कमीशन का भुगतान भी किया। सिद्धार्थ सिंघानिया (नकदी संग्रह) और विधु गुप्ता (नकली होलोग्राम आपूर्ति) जैसे सूत्रधार भी इस धोखाधड़ी में प्रमुख निजी भूमिका निभा रहे थे।
गिरफ्तारियां और प्रवर्तन कार्रवाई: 2002 के पीएमएलए की धारा 19 के तहत कुल नौ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह, ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लक्तिमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री), चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र), श्रीमती सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव) और निरंजन दास (आईएएस) शामिल हैं। इनमें से कुछ फिलहाल फरार हैं, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में हैं।
संपत्ति की कुल कुर्की: ईडी ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर कुल 382.32 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इन कुर्क की गई संपत्तियों में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं से जुड़ी 1,041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर का होटल वेनिंगटन कोर्ट और ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां।