0 त्रिपाठी के जमानत की सुनवाई के दौरान ED पर साधा निशाना
Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने PMLA (Prevention of Money Laundering) कानून पर चिंता जताई है। ED की कार्रवाई पर सवाल करते हुए सुको ने कहा कि, जिस तरह दहेज प्रताड़ना कानून (498A) का दुरुपयोग हुआ, वैसा ही अब PMLA में हो रहा है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका पर फैसला करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है।
हमेशा जेल में रखने के लिए नहीं है PMLA
सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अभय ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व आईएएस अधिकारी एपी त्रिपाठी को जमानत देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) का उपयोग किसी को हमेशा जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि जिस तरह दहेज प्रताड़ना कानून (498A) का अतीत में दुरुपयोग हुआ है, अब ठीक उसी तरह अब PMLA कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के फैसले को रद्द कर दिया था, तो फिर एपी त्रिपाठी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
क्या है PMLA कानून..?
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत आरोपियों की जमानत मुश्किल हो जाती है। PMLA कानून में ‘ट्विन कंडीशन’ लागू होती है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि उसने अपराध नहीं किया और वह आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि PMLA का इस्तेमाल राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा है, जो न्याय प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को केवल कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।