रायपुर। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ द्वारा की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल से शासकीय कामकाज में निर्मित हो रही बाधाओं, अड़चनों को देखते हुए सरकार ने एस्मा लगाकर कड़ा रुख अपनाया है। 23 दिन से चल रही हड़ताल के मद़्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की शक्तियों का प्रयोग किया है। यह आदेश सात जून से प्रभावशील होगा और आगामी तीन महीने के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश को राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है।
पटवारी संघ अपनी आधा दर्जन से अधिक मांगो को लेकर अरसे से आन्दोलनरत है। जिसके चलते सरकारी कार्यो में मसलन – राजस्व (उगाही ) निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री, आय प्रमाण पत्र बनाने आदि क कार्य ठप पड़े हैं। जिस पर सरकार के समक्ष शिकायतें बढ़ गई थी। ऐसे में सरकार के दवाब में होने के कयास लगाए जा रहे थे।
पटवारी संघ ने कहा काम पर लौटेंगे नहीं
उधर पटवारी संघ अपनी मांग, हड़ताल पर अड़ा हुआ है। उसने एस्मा के बावजूद आंदोलन जारी रखने की बात कही है। ऐसे में एस्मा के साए में सरकार कड़ा कदम उठाते हुए प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले सकती है। उधर संघ के अंदर सुगबुगाहट है कि कुछ कर्मी डर कर कार्य पर लौटना चाह रहे हैं। यह बता देना लाजिमी होगा कि 10वीं -12वीं के रिजल्ट, स्नातक कक्षाओं के परिणाम भी घोषित हो गए हैं एवं विभिन्न प्रतिस्पर्धा परीक्षा इसी माह होने से विद्यार्थी, उम्मीदवार भरी गर्मी में कोर्ट -कचहरी, तहसील में उपरोक्त प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगातार चक्कर काट रहें हैं।