बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आठ साल पहले 40 करोड़ के घोटाले के मामले में पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय सहित 10 पदाधिकारियों के खिलाफ रिकवरी का फैसला किया गया है। पांडेय के कार्यकाल में हुई गड़बडियों की जांच में अनेक खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
संचालक मंडल को नोटिस जारी
सहकारी संस्था पंजीयक के आदेश के बाद बैंक प्रबंधन की ओर से सभी तत्कालीन संचालक मंडल को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल मामले में किसी ने पैसा जमा नहीं किया है, लेकिन जांच और ऑडिट रिपोर्ट में जिस तरह की बातें लिखी हैं, उससे यह साफ है कि तब गबन करने की नीयत से सारा खेल रचा गया।
लोक आयोग ने पूछा यह सवाल
लोक आयोग ने इसी प्रकरण में एक भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक चिट्ठी आगे बढ़ाई है। उन्होंने कलेक्टर ने पूछा है कि तोरवा में जिस जमीन को देवेंद्र पांडेय का बताया जा रहा है, उसमें उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया है? लोक आयोग को जवाब फिलहाल किसी ने नहीं दिया है।
अपात्र लोगों को बनाया CEO
सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा अकलतरा में बिल्डिंग निर्माण के दौरान 1 करोड़ 35 लाख रुपए की आर्थिक अनियमितता उजागर हुई है। सीपत की शाखा में साल 2011 से 2014 के बीच बनी बिल्डिंग में एक करोड़ 80 लाख की अनियमितता सामने आई है। सहकारी संस्था के उप पंजीयक ने जांच रिपोर्ट में पाया कि यहां पदस्थ चार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिनमें राजेंद्र शर्मा, अमित शुक्ला, शशि भूषण सिंह का मूल पद शाखा प्रबंधक का था।
इन्हें गलत तरीके से सीईओ बनाकर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जांच रिपोर्ट में इस पर विशेष टिप्पणी की गई है। इसके अलावा भी अन्य कर्मचारियों का नाम है। मामले में कुर्की की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, जिसे लेकर ही देवेंद्र पांडेय सहित अन्य पदाधिकारियों की जमीन और अन्य संपत्तियों की तलाश जारी है।
